गाईंना आता मिळणार आधार कार्ड !! भारतीय पशुपालन क्षेत्रासाठी खुशखबर

भारत सरकार च्या विद्यमाने भारतातील ८.८ कोटी जनावरांना टॅगिंग ( कानावरील ओळख क्रमांक बिल्ला ) करण्याचा विडा उचलला गेला आहे.

आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नानुसार २०२२ पर्यंत पशुपालक दूध-उत्पादक मित्रांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या ध्येयानुसार हे पाऊल घेतले गेलेले आहे.

एक लाखाच्या आसपास प्रशिक्षित तंत्रज्ञ तुमच्या गोठ्याला भेट देऊन तुमच्या गाईंची गळाभेट करण्यास नवीन वर्षापासून निघाले आहेत. त्यांच्याकडे तुमची माहिती (डेटा) गोळा करण्यासाठी ५०,००० टॅब्लेट्स दिले गेले आहेत.

हा टॅग किंवा बिल्ला कसा असेल ?

जनावरांचे टॅग

पिवळ्या रंगाचा बिल्ला असून त्यावर १२ आकडी ओळख क्रमांक असेल तो ८.८ कोटी गुरांच्या कानावर लावला जाणार आहे. पॉली युरिथिन पासून बनवलेला हा बिल्ला टेम्पर प्रूफ म्हणजे हेळसांड फेरफार ना होणारा आहे. पक्कड वापरून सुद्धा तोच काढता येत नाही. वर्षानुवर्षे टिकाऊ असा हा टॅग असेल. हा टॅग लावणे हे एक किचकट काम असेल. पिवळ्या बिल्ल्याचे दोन भाग एका यंत्राने कानाच्या मध्यावर लावण्यात येतील.

शासनाला एका टॅग मागे ८ रुपये खर्च येणार आहे. १४८ कोटी रुपये शासनाने या कामासाठी मंजूर केले आहेत. यात टॅग, टॅग लावण्याचे साहित्य, टॅब्लेट्स, आणि हेल्थ कार्ड चा खर्च समाविष्ट आहे.

४.१ कोटी म्हैशी आणि ४.७ कोटी देशी तसेच संकरित गाई भारतात आहेत. त्यात उत्तर प्रदेश चा पहिला क्रमांक लागतो, जिथं १.६ कोटी जनावरे आहेत.

टॅग का असावा ? त्याने आमचा काय फायदा ? जनावरांना इजा नाही का होणार ?

टॅग चे वजन फक्त ८ ग्रॅम्स असेल जेणेकरून जनावरास कमीत कमी त्रास आणि असुविधा होईल. टॅग लावताना जनावराला काहीही इजा होत नाही. कानावर लावण्याचे कारण असे की, कोणत्याही कारणास्तव चुकीने सुद्धा टॅग निघू नये.

गोपैदास च्या लेखा मध्ये यापूर्वीच पॉवरगोठाने आपणांस टॅगिंग चे महत्व समजावले आहे. उच्च प्रतीचे भरपूर दूध देणारी गाय बाजारात मिळत नसून ती आपल्या गोठ्यात च तयार करायची असते. त्यासाठी आपल्या जनावरांना एक ओळख क्रमांक द्यावा लागतो. जेणेकरून एक च बैल किंवा वळू गाय आणि तिच्या पुढील पिढीला रेतन करताना वापरला जाऊ नये.

या व्यतिरिक्त, टॅग लावल्या नंतर शासनाचे प्रतिनिधी टॅबलेट कंप्युटर मध्ये त्या जनावरांचा नंबर नोंद करतील. गायमालकास एक ‘ ऍनिमल हेल्थ कार्ड’ पशु आरोग्य कार्ड मिळेल. त्यात त्या जनावराचा नंबर, मालकाची माहिती, जंतनाशक, लस टोचणीच्या नोंदी आणि रेतन नोंदी असतील.

जी गोष्ट करण्यास शेतकऱ्यांना थोडाफार खर्च येणार होता, ती आता शासन स्वतः करणार आहे.

म्हणून यात शेतकऱ्यांचा फायदाच फायदा आहे. शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यास सुद्धा अतिशय सुलभ होणार आहे.

शासनाच्या इतर योजना

मोदी शासन या व्यतिरिक्त ५९४ कोटी रुपयांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबवत आहे – तो असेल यंत्र साहाय्याने वर्गीकृत केलेले वीर्य उत्पादन. देशातील १० वीर्य केंद्रांवर हा प्रकल्प राबविण्यात येईल, जिथे लिंग निर्धारित वीर्य उत्पादन केले जाईल.

याचे वैशिष्ट्य असे की फक्त मादा कालवड च पैदास होईल, वळु किंवा बैल जन्मणार नाही.

२०१९ पर्यंत ६० लाख जनुक सुधारित मादा कालवडी पैदास करण्याचा शासनाचा मानस आहे. जनुकीय शास्त्र वापरून फक्त मादा कालवड पैदास होईल असे तंत्र अमेरिकेत विकसित केले गेले असून शासन अमेरिकी कंपन्यांशी बोलणी करत आहे.